जनकपुरधाम, २२ वैशाख । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस एम्बेसीको एक टोलीले मधेश प्रदेशको विकास अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे जनकपुरधाममा पत्रकारहरूसँग अन्तरसंवाद गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण साहको पहलमा आयोजित कार्यक्रममा मधेशको वर्तमान अवस्था र विकासका अवरोधबारे गम्भीर छलफल भएको हो ।
अन्तरसंवादमा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार मधेश प्रदेश जनसंख्याको दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि मानव विकास, पूर्वाधार र गरिबीका सूचकमा अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब ६१ लाख १० हजार रहेको, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको २०.९७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । प्रतिवर्ग किलोमिटर ६३३ जनसंख्या घनत्वसहित मधेश देशकै सबैभन्दा बाक्लो जनसंख्या भएको प्रदेश मानिन्छ ।

भारतसँग खुला सीमाना जोडिएकाले व्यापार, कृषि र सीमापार आवतजावतका हिसाबले मधेशको रणनीतिक महत्व उच्च भए पनि विकासका अधिकांश सूचकमा प्रदेशपछि परेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
अध्ययनअनुसार मधेश प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५१ रहेको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । बहुआयामिक गरिबी दर २४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मधेशको योगदान १३.१ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
जगदीश पौडेल, रत्नाकर झा, अजयचन्द लाल र रिता शाहसहितको टोलीले मधेश विकासका चार प्रमुख आधारबारे पत्रकारहरूसँग धारणा आदानप्रदान गरेको छ । टोलीले सुशासन र राजनीतिक व्यवस्थापन सुधार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, रोजगारी विस्तार तथा डिजिटल प्रणाली र तथ्यांक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले भने मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले अपेक्षित रूपमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन् । कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यको उदासीनताका कारण मधेश हरेक क्षेत्रमा पछि पारिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
पत्रकारहरूले देशका अन्य प्रदेश र जिल्लाहरू शिक्षित घोषणा भइसक्दा पनि मधेश प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला हालसम्म शिक्षित घोषणा हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरूले कुनै समय देशका ७२ प्रतिशत उद्योग मधेशमै केन्द्रित रहेको, ७१ प्रतिशत राजस्व यहीँबाट संकलन हुने गरेको र शिक्षा क्षेत्रसमेत बलियो रहेको स्मरण गर्दै संघीयतापछि केही पूर्वाधारमा सुधार भए पनि जनताको आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन् ।
अन्तरसंवादमा तीन तहका सरकार भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी अभावका कारण जनप्रतिनिधिले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको विषय उठाइएको थियो । कृषि क्षेत्रका लागि समयमा मलखाद उपलब्ध नहुनु, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा बेवास्ता हुनु, उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण नबन्नु तथा लगानी आकर्षित गर्न प्रभावकारी पहल नहुनुजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खडग, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशि, अजय झा, कैलास दास, नित्यानन्द मण्डल, अवधेश कामत, अजित तिवारी, रिंकु मिश्र, कमलेश ठाकुरलगायतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।